बिहार लोक सेवा आयोग | Bihar Public Service Commission

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का महत्वपूर्ण योगदान बिहार के प्रशासनिक ढांचे में किया गया है। इसकी स्थापना 1949 में भारतीय संविधान के अधिनियमन के बाद हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मेधासंपन्न प्रणाली द्वारा सरकारी सेवाओं में व्यक्तियों की नियुक्ति करना है।

BPSC विभिन्न सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया जिसमें परीक्षा, साक्षात्कार और शॉर्टलिस्टिंग शामिल है, के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करता है। आयोग सेवाओं की शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में भी सरकार को सलाह देता है। इस प्रकार, BPSC की निष्पक्ष और सजीव चयन प्रक्रियाएँ राज्य के विकास और सरकार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक इकाई है जिसका मुख्य कार्य राज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है।

बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य

बीपीएससी राज्य सरकार के लिए विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियाँ करता है। इसमें प्रशासनिक सेवाएँ, पुलिस सेवाएँ, शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य सेवाएँ और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। आयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है और इसके माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है।

चयन प्रक्रिया

बिहार लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अंत में, चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार में उनके ज्ञान, योग्यता और व्यक्तिगत क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

बीपीएससी की भूमिका

बीपीएससी न केवल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी चयन प्रक्रियाएँ समय से संचालित हों और योग्य उम्मीदवारों को सही समय पर नियुक्त किया जाए। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अनुशासन और विशेषज्ञता के उच्चतम मानकों का पालन करता है।

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